काठमाडौं: नेपाल आयल निगमले गुणस्तरहीन फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको ठहर भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।

करिब ११ वर्ष पुरानो विवादमा सर्वोच्च अदालतले निगमलाई गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको हो।

प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्ट सञ्चालनका लागि निगमसँग फर्नेस आयल खरिद गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार इन्धनमा पानीको मात्रा बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्र हुनुपर्ने थियो। तर निगमले उपलब्ध गराएको फर्नेस आयलमा मापदण्डभन्दा निकै बढी पानी भेटिएपछि प्राधिकरणले कानुनी उपचार खोजेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार सुरुमा उसले आफैं संकलन गरेको नमुना परीक्षण गर्दा फर्नेस आयलमा १५ दशमलव २ र १६ प्रतिशत पानी भेटिएको थियो।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र आयल निगमका क्षेत्रीय उपप्रबन्धकको रोहबरमा निगमको कार्यालयबाट इन्धनको नमुना संकलन गरिएको थियो।

१० वटा ट्याङ्करबाट लिइएका १० वटा नमुना परीक्षण गर्दा पानीको मात्रा २३ दशमलव ७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म भेटिएको थियो।

इन्धनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणले निगमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। निगमले भने दुवै संस्था सरकारी स्वामित्वका भएकाले एक सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले निगमको उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै गुणस्तरहीन फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको ठहर गरेको हो।

फैसलाअनुसार निगमले प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।