काठमाडौं: पशुमाथि क्रूर व्यवहार गर्ने, गुणस्तरहीन पशुजन्य वस्तु बिक्री गर्ने तथा क्वारेन्टाइन छल्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा अघि सारेको छ।

प्रस्तावित ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३’ मा पहिलोपटक असह्य पीडामा रहेका पशुलाई ‘करुणा मृत्यु’ दिन सकिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयक पारित भएर लागू भएमा करिब तीन दशक पुरानो ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ खारेज हुनेछ।

मस्यौदाअनुसार पशुलाई पर्याप्त आहारा र पानी नदिने, क्षमताभन्दा बढी काममा लगाउने, बिरामी वा घाइते पशुलाई काममा प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पशुलाई बेवारिसे छाड्ने कार्यलाई कसुर मानिनेछ।

पशु ओसारपसारका क्रममा पनि कडाइ गरिने प्रस्ताव छ। पशुलाई असह्य पीडा हुने गरी बाँध्ने, कोचाकोच गरेर लैजाने वा अन्य निर्दयी व्यवहार गर्न पाइने छैन। लामो दूरीमा पशु ढुवानी गर्दा आरामका लागि विभिन्न स्थानमा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

असह्य पीडामा रहेका पशुलाई ‘करुणा मृत्यु’

विधेयकको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्थामध्ये एक हो-‘करुणा मृत्यु’ ।

उपचार सम्भव नभएका, गम्भीर रोगका कारण असह्य पीडामा रहेका वा जनस्वास्थ्य तथा अन्य पशुका लागि गम्भीर खतरा बनेका पशुलाई थप पीडाबाट मुक्त गर्न मृत्यु दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर यस्तो निर्णय पशु चिकित्सकको सिफारिस र पशुधनीको लिखित सहमतिमा मात्र गर्न पाइनेछ। मृत्यु दिने क्रममा अपनाइएको विधि र त्यसको कारणको विवरण पशु चिकित्सकले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा बुझाउनुपर्नेछ।

पाँच लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद

गुणस्तरहीन, दूषित वा झुक्याएर पशुजन्य वस्तु तथा दाना उत्पादन, प्रशोधन वा बिक्री गर्ने तथा तोकिएको मापदण्डविपरीत पशु सेवा वा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

रोक लगाइएको पशु वा पशुजन्य वस्तु आयात–निर्यात गर्ने तथा क्वारेन्टाइन छल्नेहरूलाई पनि यही हदसम्मको सजाय हुनेछ।

साना तथा मध्यम प्रकृतिका कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव छ। एउटै कसुर दोहोर्‍याएमा सजाय दोब्बर हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

हानिकारक हर्मोन र रसायनमा प्रतिबन्ध

मानव वा पशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने औषधि, हर्मोन, जैविक पदार्थ वा रसायन पशु आहारामा मिसाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
मासु वा दूधमा हानिकारक अवशेष रहने सम्भावना भएका औषधि तथा हर्मोनको प्रयोगमा विभागले प्रतिबन्ध लगाउन वा पशु चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछ।

बजारमा पुगिसकेको गुणस्तरहीन वा अस्वस्थ पशुजन्य वस्तु फेला परे उत्पादक, आयातकर्ता वा बिक्रीकर्ताले आफ्नै खर्चमा फिर्ता लिनुपर्नेछ। निरीक्षण अधिकारीले त्यस्ता वस्तुको बिक्री रोक्ने, सिलबन्दी गर्ने तथा आवश्यक परे नष्ट गर्न सक्नेछन्।

रोग फैलिएको देशबाट आयात रोक्न सकिने

विदेशमा संक्रामक पशु रोग वा महामारी फैलिएको अवस्थामा सम्बन्धित देशबाट पशु तथा पशुजन्य वस्तुको आयात रोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

क्वारेन्टाइन छल्दै वा चोरी–पैठारी गरी ल्याइएका पशु तथा पशुजन्य वस्तु जफत गरी लिलाम वा नष्ट गर्न सकिनेछ। अवैध ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारीसाधनसमेत जफत गरी लिलाम गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

पशुको जन्मदेखि मासुसम्मको विवरण राखिने
विधेयकमा ‘पशु पहिचान तथा ट्रेसेबिलिटी प्रणाली’ लागू गर्ने व्यवस्था पनि छ। यसअन्तर्गत पशुको पहिचान, स्वास्थ्य अवस्था, खोप, औषधि र स्थानान्तरणको विवरण राखिनेछ।

डिजिटल ट्याग वा पहिचान नम्बरमार्फत कुनै पशुबाट उत्पादित मासु, दूध वा अन्डा कुन फार्मबाट आएको हो भन्नेसम्म पत्ता लगाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।

पशुजन्य व्यवसायमा अनुमति अनिवार्य

पशुजन्य उद्योग, भेटेरिनरी अस्पताल तथा क्लिनिक, औषधि पसल, दाना उद्योग र ह्याचरी सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालन अनुमतिको अवधि तीन वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेछ। घरेलु वा गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि सानो स्तरमा पशुपालन गर्ने किसानलाई भने यस्तो अनुमति प्रक्रियाबाट छुट दिइने प्रस्ताव छ।

दाना, खोप, औषधि तथा उपकरण उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याउनुअघि विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ।

न्यूनतम मापदण्ड, सरसफाइ र गुणस्तर कायम नगर्ने उद्योग वा क्लिनिकको अनुमति निलम्बन वा खारेज गर्न सकिनेछ। अनुमति निलम्बन गर्नुअघि सुधारका लागि ३० दिनको समय र सफाइ पेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

रैथाने नस्ल संरक्षण, जथाभावी क्रसमा रोक

नेपालका रैथाने तथा स्थानीय पशु नस्ल संरक्षणका लागि सबै नस्लको दर्ता तथा सूचीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएका रैथाने नस्ललाई विदेशी वा अन्य उन्नत जातसँग जथाभावी वर्णशङ्कर गराउन रोक लगाउन सकिनेछ। भ्रूण प्रत्यारोपणजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा वैज्ञानिक मापदण्ड र स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।

कृत्रिम गर्भाधान सेवा पनि नियमन गरिनेछ। तोकिएको योग्यता पूरा गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका प्राविधिक वा पशु चिकित्सकले मात्र कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिन पाउनेछन्। उनीहरूले प्रयोग गरिएको वीर्यको स्रोत र सेवाको विवरण विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ।

जन्मदेखि मासुसम्म ट्रेसेबिलिटी

विधेयकले ‘पशु पहिचान तथा ट्रेसेबिलिटी प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअन्तर्गत पशुको पहिचान, स्वास्थ्य अवस्था, खोप, प्रयोग भएका औषधि तथा स्थानान्तरणको विवरण राखिनेछ। पशुलाई डिजिटल ट्याग वा विशेष पहिचान नम्बर दिन सकिनेछ।

प्रणाली लागू भएपछि कुनै मासु, दूध वा अन्डा कुन फार्मबाट आएको हो, सम्बन्धित पशुले कस्तो आहारा खाएको थियो र कुन औषधि वा खोप प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विवरण पत्ता लगाउन सकिनेछ।

खाद्य वस्तु अस्वस्थ वा विषाक्त पाइएमा स्रोत पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली पशुजन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारका मापदण्ड पूरा गराउन ट्रेसेबिलिटी प्रणाली उपयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

पशु स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा

विधेयकले भेटेरिनरी तथा पशु स्वास्थ्य सेवालाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ का रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

हड्ताल, आन्दोलन वा अन्य कारणले पशु स्वास्थ्य, क्वारेन्टाइन तथा अन्य संवेदनशील सेवा अवरुद्ध हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशु चिकित्सा, प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन र आकस्मिक सेवा २४ घण्टा निरन्तर सञ्चालन हुने कानुनी सुनिश्चितता गरिनेछ।

छाडा पशुको जिम्मा स्थानीय तहलाई

छाडा पशुको जिम्मा स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मअनुसार पशु सेवा तथा कल्याणको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बुढा, निवृत्त, घाइते, बिरामी तथा छाडा पशुको व्यवस्थापन र हेरचाह गर्नुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नै बजेट वा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा आश्रयस्थल, गौशाला तथा काञ्जी हाउस निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

छाडा पशुले बालीनाली नष्ट गर्ने तथा सडक दुर्घटना बढाउने समस्या नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले पशुधनी पहिचान गरी जरिवाना गर्न सक्नेछन्।

काञ्जी हाउसमा राखिएका पशुका धनीले दाबी नगरेमा वा जरिवाना नबुझाएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता पशु लिलाम वा अन्य आश्रयस्थलमा हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पशु कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था पालना भए/नभएको नियमित अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेछ।

चरन र खर्कको संरक्ष

विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका चरन तथा खर्क क्षेत्रलाई वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने गरी दिगो र वैज्ञानिक रूपमा पशु चराउन प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

चरन क्षेत्रको संरक्षण, विकास तथा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। चरनबाट प्राप्त हुने लाभ तथा प्रतिफल सोही क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकले पशु कल्याणलाई मात्र नभई पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, बजार नियमन, रैथाने नस्ल संरक्षण, छाडा पशु व्यवस्थापन र पशुजन्य उत्पादनको स्रोत पहिचानसम्मका विषयलाई एउटै कानुनी संरचनामा ल्याउन खोजेको छ।

यद्यपि, हाल सार्वजनिक भएको दस्ताबेज विधेयकको मस्यौदा भएकाले यसमा प्रस्तावित व्यवस्था संसदबाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्र बाध्यकारी रूपमा लागू हुनेछन्।