काठमाडौं: मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै अति विपन्न, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका नागरिकलाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेजमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ।

साथै ‘मधेस पोषण मिसन–२०८३’, गर्भवती आमा पोषण प्याक तथा मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरणलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान, कृषिजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ विस्तार र जल पुनर्भरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।

उद्योग, वाणिज्य, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मधेस स्टार्टअप फन्ड र नवप्रवर्तन फन्ड स्थापना गरिने तथा बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरी प्रादेशिक श्रम बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यममा जोड्न ‘रिटर्नसिप’ कार्यक्रम ल्याइनेछ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै साक्षरता अभियान, दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति र ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

सुरक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। साथै स्मार्ट सिसिटिभी प्रणाली सञ्चालन गरी त्यसलाई केन्द्रीय प्रहरी कन्ट्रोल रुमसँग जोड्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।