काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सार राजस्व चुहावट तथा बजेटसम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारले गरेका गलत निर्णय र जनविरोधी नीतिको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व भएको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा कटौती, किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानमा सीमितता, विद्युत्मा कर लगाउने निर्णय तथा अन्य जनसरोकारका विषयमा आफ्नो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।

शाहीले आफूहरू सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न तयार रहेको तर अनियमितता, भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका विषयमा मौन बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।

संसदमा बोल्दै उनले आफूहरू सडक आन्दोलन, गिरफ्तारी र विभिन्न संघर्षबाट जनताको मत प्राप्त गरेर संसदमा आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रहित र सुशासनका मुद्दामा सम्झौता नगर्ने बताए।

“हामी गरिब हुन सक्छौँ तर बेइमान हुन सक्दैनौँ,” भन्दै उनले सत्य र जनताको पक्षमा एक्लै परे पनि संघर्ष जारी राख्ने बताए।

शाहीले शैक्षिक योग्यता मात्र इमानदारीको आधार नहुने तर्क गर्दै विगतमा उच्च शिक्षित व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहँदा पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे। समस्या ज्ञानको नभई नैतिकताको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले संसद सङ्ख्याको बलमा मात्र सञ्चालन नहुने र विधि, नीति तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रतिपक्षका आवाजलाई बेवास्ता नगर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरे।

साथै, शाहीले भन्सार राजस्व चुहावटलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै राष्ट्रहित, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आफूहरू दृढतापूर्वक उभिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरे।