काठमाडौंः सरकारले आफ्ना संरचनाहरूको आकार घटाउने भएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझाव आयोग २०८१ र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सरकारी संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयका संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागलाई नै कानुनी अधिकार प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा यो विभाग आवश्यक नहुने सुझाव आयोगको छ ।

२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य संरचनाहरूमा ठूलो संख्यामा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो ।
जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोही अनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ ।

बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत सुधार लगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव आयोगको छ ।