काठमाडौं: उच्च अदालत पाटन ले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोष को निर्णयलाई सदर गरेको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं ले पनि धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो। सोही फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको भए पनि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई कायम राखेको हो।

अदालतको आदेशसँगै गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपभोग गर्न पाउने भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ साल असोज १६ गते उक्त जग्गा कोषकै हुने ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो। फैसलामा साविकदेखि “पशुपति गौशाला धर्मशाला” नामक कुनै संस्था अस्तित्वमा नरहेको र सो तथ्य समितिले समेत स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

पशुपति क्षेत्रमा छाडिएका साँढेहरूको संरक्षणका लागि वि.सं. १९९९ जेठमा पशुपति गौशालामा उक्त जग्गा छुट्याइएको थियो। पछि सोही जग्गा मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो। कोषसँग भएको सम्झौताअनुसार २०६० सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भोगचलनको व्यवस्था गरिएको थियो।