काठमाडौं: सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेको छ।

अब कर्मचारीहरूले आफ्ना सेवा, सुविधा तथा गुनासा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार गुनासो ३० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ भने नसकेमा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्नेछ। निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए एक तह माथि पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि तल्लो तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार थियो। तर अब कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा सम्बन्धित संगठनमा आबद्ध हुन समेत रोक लगाइएको छ। यसैगरी, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पाइएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने प्रस्ताव गरिएको छ।