काठमाडौं: नेपालको नियन्त्रित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी नागरिकले अब छुट्टै भ्रमण अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गर्दै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा जैविक विविधताको संरक्षण तथा आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निश्चित भू–भाग वा स्थानलाई ‘नियन्त्रित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछ।

यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
विधेयकको दफा ११ अनुसार नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि विदेशी नागरिकले अध्यागमन विभागबाट भ्रमण अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्वीकृत ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि कूटनीतिक भिसा प्राप्त व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र भएका व्यक्तिले भने एजेन्सीमार्फत अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

त्यस्तै, नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था भएका, नियन्त्रित क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान वा आयोजना सम्बन्धी सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरेका तथा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीलाई पनि छुट्टै अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा ‘एजेन्सी’ भन्नाले विदेशीलाई भ्रमण वा पदयात्रा सेवा उपलब्ध गराउन कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई जनाइएको छ।

नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशीले अनुमति पत्रमा उल्लेख गरिएका सर्त र तोकिएको पदमार्गको पालना गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गरेमा दिइएको भ्रमण अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरिएको छ।