काठमाडौं: प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, औषधि आपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभूत अस्पताल विस्तारका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्रीले सांसदहरूले दिएका सुझाव, आलोचना तथा प्रतिक्रियाप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको महतोले बताएकी हुन्।

हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा मानवीय सहयोगका विषयमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जोड दिइएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा विशेषज्ञ सेवा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यसैगरी उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

मन्त्री मेहताका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीबाट अलग गर्ने, संगठित क्षेत्रहरूमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको बीमालाई साविकको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा समाहित गर्ने विषयमा छलफल र पैरवी भइरहेको बताइन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुझाव दिए पनि नेपालमा हाल करिब ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भइरहेको उनले स्वीकार गरिन्। संघीय संरचना अनुसार बजेटको केही हिस्सा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा पठाइएको पनि उनले बताइन्।

यसैगरी, उनले रेबिज खोप अभावबारे उठेका प्रश्नमा उनले टेन्डर प्रक्रिया ढिलाइका कारण केही समस्या देखिएको भए पनि हाल १४,४७४ भायल खोप मौज्दात रहेको र थप आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत थप करिब ४,५०० भायल खोप एक साताभित्र प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताइन्।

साथै, क्यान्सर उपचार औषधि अभावबारे बोल्दै मन्त्रीले मूल्य समायोजन प्रणालीलाई सुधार गर्दै औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम’ निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति समस्याका कारण केही औषधि अभाव देखिएको उल्लेख गरिन्।

उनले आधारभूत अस्पताल निर्माणबारे उनले देशभर ६५७ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने लक्ष्य रहेको बताउँदै १०९ वटा सम्पन्न भइसकेका र अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन्।

साथै, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तीन तहकै सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहको भूमिकामा पनि जोड दिइन्।

त्यस्तै, जलन उपचार सेवाबारे पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको र १४ वटा संघीय अस्पतालमा युनिट स्थापना भइसकेको तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिइएको पनि उनले जानकारी दिइन्।