काठमाडौँ: श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग प्रश्न गर्दै

राईले प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग प्रश्न गर्दै सुकुमबासी र भूमिहीन नागरिकहरूमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर घरटहरा भत्काइएको घटनाले राज्यले आफ्नै नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वैशाख १२ गतेदेखि सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई “सुकुमबासी नागरिक होइनन् र ?” भनेर प्रश्न गरे। उनका अनुसार बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको छ।

राईले संविधानले सुनिश्चित गरेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा अधिकार, रोजगारीको हक तथा बालअधिकारको उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। उनले विस्थापित परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, औषधि र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था नभएको बताए।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीका भनाइले भविष्यमा सीमा समस्या सम्बन्धी कूटनीतिक पहललाई असर पार्न सक्ने भएकाले ती अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो।

साथै,अन्त्यमा उनले सरकारलाई सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई अपराधीसरह व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए।