काठमाडौं: उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूको वैदेशिक भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले पंकज विक्रम नेम्बाङसहितको तर्फबाट दायर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि एन्फा पदाधिकारीहरूको यात्रामा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि थप विवेचना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०८२ चैत ११ गते एन्फालाई निलम्बन गरेको भए पनि उक्त निलम्बन २०८३ जेठ १ गते फुकुवा भइसकेको अवस्थालाई आदेशको आधार बनाएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा वैदेशिक भ्रमण रोक्न गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा पत्राचार गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखेको थियो। सो पत्रका आधारमा भएका अन्य पत्राचारसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा एन्फाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको यात्रामा कुनै अवरोध नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित विपक्षी निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन समेत आदेश दिएको छ। अब विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुने र त्यसपछि विवादको टुंगो लाग्नेछ।