काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदमा बोल्ने सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाउने विषयवस्तु वा स्पिच नोट पूर्वजानकारीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर बाहिर आएको ‘सेन्सर’ सम्बन्धी टिप्पणीको खण्डन गरेको छ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले उक्त व्यवस्था सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले नभई संसद्को मर्यादा, गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्न गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सांसदहरूले संसदमा राख्ने विषयलाई थप व्यवस्थित, तथ्यपरक र प्रभावकारी बनाउन गरिएको आग्रहलाई केही सञ्चारमाध्यमले ‘सेन्सर’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

“सांसदहरूलाई सेन्सर लगाउन खोजिएको होइन। संसदमा उठाइने विषय र प्रस्तुतिलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” परियारले भने।

उनले संसद्को गरिमा र दायित्वलाई सुदृढ बनाउन सांसदहरूले बोल्ने विषयमा समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
परियारले रास्वपा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांसदहरूको संवैधानिक अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पार्टी कुनै पनि प्रकारको अभिव्यक्ति नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले रास्वपाको राजनीतिक अभियान परिवर्तन र उत्तरदायित्वमा आधारित भएकाले सांसद तथा जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति पनि जिम्मेवार, मर्यादित र ओजपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसदहरूले संसदमा बोल्नुअघि आफ्नो विषयवस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाबारे आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले यसको उद्देश्य संसद्को कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु रहेको जनाएको छ।