काठमाडौंः राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले अहिले पारित भएको समाजिक सञ्जाल विधेयक  २०८१ अहिलेकै स्वरुपमा नआउँने दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा मंंगलवार इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर तथा मिडिया एक्सन नेपालको सहकार्यमा आयोजित सामाजिक सञ्जाल विधेयक सम्बन्धित छलफल कार्यक्रममा नेता तथा सांसदहरुले समाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ अहिले कै स्वरुपमा हुबहु नआउँने बताएका हुन् ।

उनीहरुले विधेयकमा देखिएका केहि त्रृटि सच्याएर मात्र ल्याउँने तयारीमा सरकार लागेको समेत जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिले बनेको विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण गर्न नभएर नियमन गर्न ल्याएको प्रष्ट पारे । उनले यो विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउँने हो भने यो विश्वको एक नमुनाका विधेयकका रुपमा समेत बन्न सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । उनले समाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसंगै यसको दुरुप्रयोग पनि बढेकाले यसको नियमन आवश्यक रहेको समेत औलाए छन् । साथै भट्टराईले यसमा दण्ड सजाय बढि  भएको भन्ने गुनासो आएकाले यसमा परिर्वतनको आश्यक रहेको समेत बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यो विधेयक आवश्यक भएको बताए । उनले भने-‘यसमा केहि त्रृटी नभएका होइन तर यसलाई सच्याउँन सकिन्छ । यो विधेयक नियन्त्रण गर्न  नभएको तर समाजिक सञ्जालाई नियमनका लागि ल्याएको हो । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको विरोधी नभएर सर्मथक भएकाले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विरुद्ध नेपाली कांग्रेस कहिले लाग्ने छैन’ ।

यसैगरी, कार्यक्रममा सांसद भगवती चौधरीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रयोगकर्तामा आतंक नफैलियोस भनेर नियमनका लागि ल्याएको बताइन् । उनले विधेयक अहिलेको आवश्यता भएकाले यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर मात्र ल्याइने समेत प्रष्ट पारिन् । त्यस्तै सांसद भगवती चौधरीले समाजिक सञ्जाल विधेयकमा आएका गुनासो र त्रृटीहरुलाई सच्याएर मात्र ल्याउँन आवश्यकता भएको औलाएकी छिन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पदम गरीले सरकारले ल्याएको विधेयकको मनसाय ठिक भए पनि यसमा देखिएका प्राविधक त्रृटीले आलोचाना भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले यसमा देखिएका प्राविधक पक्षलाई गहन रुपमा छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउँन पर्ने जोड दिए ।

यसैगरी कार्यक्रमा सामाजिक अभियान्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा सञ्चार माध्यमलाई कुठित गर्न खोजेको भन्दै उक्त विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छ्न्। कानुन व्यवसायीहरुले भने अहिले ल्याएको विधेयकका बुदाँहरु केलाउदा सो विधेयक शुद्ध सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न मात्र ल्याएको नदेखिएको औलाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल बिधेयक २०८१ पारित भएसंगै सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्न खोजेको भन्दै टिकाटिपणी बढ्दो छ ।