काठमाडौंः सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले आन्तरिक तयारी थालेका छ ।

स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागु गराउन स्वास्थ मन्त्री प्रदिप पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागु गराउन स्वास्थ मन्त्री प्रदिप पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मार्फत पहल गर्ने निर्णय स्वास्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसैगरी, सबै स्थानीय तहहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई सरकारको कार्यक्रम बनाउने घोषणासंगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गरिएको थियो ।

यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनले मन्त्रालयले पत्राचारका साथै आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।

उनले भने- “कहाँ अहिले जोखिम वर्गले बढी बीमा गरेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा सरकारले दिएको श्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ ।”

उनले यदि सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने हो भने कार्यक्रम निकै व्यवस्थित बनाउन सकिने समेत जनाए ।

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागु गराउन सकिने हो भने आर्थिक श्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म श्रोत थपिने सम्भावना छ ।

विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।