काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नियमावलीमा विशेष कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा २७४ बमोजिम संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र महासचिव वा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यसरी सार्वजनिक गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ ।

संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि संविधानका अन्य धारामा संशोधन वा खारेज गर्नेसम्बन्धी विधेयक भने संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।

यदि संशोधन प्रस्ताव कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा, त्यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बहुसंख्यक प्रदेश सभाले ३० दिनभित्र अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुने र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि नबढाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको सहमति प्राप्त गरिसकेको विधेयकलाई भने पुनः प्रदेश सभामा पठाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा भएको विधेयकमाथि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले “विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नेछन् ।

संविधान संशोधन विधेयक तथा त्यससम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा राखिएको छ । समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक बैठकमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि विधेयकका प्रत्येक धारा, उपधारा वा संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । निर्णय सदस्यहरूको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेपछि मात्रै सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।