काठमाडौं: राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले साना, सीमान्तकृत र भूमिहीन किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै १२ बुँदे समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघले कुल ५६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको कृषि बजेटमध्ये अधिकांश हिस्सा रासायनिक मल र प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित भएकाले कृषि रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ।

अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै कृषि क्षेत्र पुनः उपेक्षित भएको टिप्पणी गरेको छ। यद्यपि, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक खटाउने, किसान परिचयपत्र लागू गर्ने, कृषि तथा पशु बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ।

दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय र खेतीयोग्य जमिनलाई व्यावसायिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणाले साना किसानलाई थप मर्कामा पार्ने महासंघले जनाएको छ।

साथै, रासायनिक र जैविक मललाई समान प्राथमिकता दिइनुले सरकारको कृषि नीति अझै स्पष्ट हुन नसकेको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ।