काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध अन्त्य गर्न दुई विकल्प अघि सारेकी छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने वा संसद्ले नै उक्त भनाइलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयलाई ‘अवरोध’ भनेर चित्रण गरिनु उचित नभएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सत्तापक्ष सहमत भए त्यसलाई संसद्बारा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरिन्।

उनले भनिन्- “यो सदनको अवरोध खुलाउने एउटै उपाय छ। कि त यो सदनले हस्ताक्षरसहित नेपालले भारतको भूभाग मिचेको हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।,”
उनले सत्तापक्ष तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सहमत भए हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलहरू पनि त्यसमा सहभागी हुन तयार रहेको बताइन्।

“यदि प्रधानमन्त्रीजीले भनेजस्तै नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भन्नेमा सत्तापक्ष सहमत छ भने हस्ताक्षर सुरु गरौँ। हामी प्रतिपक्षी पनि सही गरेर सदनको अवरोध खुलाउन तयार छौँ,” उनले भनिन्।

यसैगरी, उनले बैठकमा बोल्दै आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग गरिन्।

उनले करका दर परिवर्तन गरिएको विषय गम्भीर भएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि अर्थमन्त्रीले पदबाट अलग हुनुपर्ने बताइन्।
साथै छानबिन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्री जिम्मेवारीबाट बाहिर रहन आवश्यक रहेको  धारणा समेत राखिन्।