रवि–बालेन दुई दिन लगातार संवादमा, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्म छलफल

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच दुई दिनदेखि लगातार भएको भेटवार्ताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

शनिबार र आइतबार भएको लामो छलफलमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय, मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सुदृढ बनाउने योजना तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सरकारको कामकारबाहीलाई अझ परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुवै नेताबीच साझा समझदारी विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल भएको बताइएको छ। यद्यपि यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती न्यूनीकरण गर्न सचिवालयको कार्यशैली सुधार गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा दुवै नेताबीच विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।

यससँगै वर्षौंदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पनि छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। भूमि व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास तथा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी दिगो समाधान खोज्ने विषयमा समेत दुवै नेताबीच गम्भीर संवाद भएको स्रोतको दाबी छ।

रास्वपाका एक नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “केही मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यससँगै सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गहन रूपमा कुराकानी भएको हो।”
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र रास्वपाले यस भेटवार्ताबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा सचिवालयमा सम्भावित परिवर्तनबारे आधिकारिक निर्णय आउन बाँकी नै छ।

पछिल्ला दिनमा सरकारको प्रभावकारिता, प्रशासनिक सुधार र जनसरोकारका विषयमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद बढिरहेका बेला रवि–बालेन भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा यी छलफलले नीतिगत वा संरचनागत निर्णयको रूप लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तको चासो केन्द्रित छ।