काठमाडौं: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) खारेज गर्ने निर्णय आर्थिक सुधार, कानुनी दोहोरोपन हटाउने र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डीआरआई खारेज गर्ने निर्णय हतारमा नभई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार २०८१ सालमा गठन भएको उक्त आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि डीआरआई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै पहिलो दिन यसबारे घोषणा गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन लागिएको स्पष्ट पारे।

वाग्लेले कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका पर्याप्त कानुनी व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐनमै रहेकाले छुट्टै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन आवश्यक नरहेको बताए।

एउटै विषयमा विभिन्न कानुनमार्फत समान प्रकृतिका व्यवस्था हुँदा अनुसन्धानमा दोहोरोपन, अन्योल र प्रशासनिक झन्झट बढ्ने तथा निजी क्षेत्रको लागतसमेत बढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
‘कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका व्यवस्था सम्बन्धित कर कानुनमै छन्। त्यसैले एउटै विषयमा छुट्टै कानुन र निकाय राख्नु उपयुक्त देखिएन।

कानुनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुधार अघि बढाइएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।