काठमाडौं: सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

बजेटमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको २३ दिनपछि सरकारले कर छुट दिने घोषणा गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर लागू हुँदा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवा शुल्क महँगिने अवस्था आउने भएकाले कर नलाग्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

समता करको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत समावेश गरिएको थियो, जसलाई गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। सोही विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर हेरफेर गर्न तथा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यसै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। तर निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कर छुटको निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। त्यसपछि निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले उक्त कर असुल गर्नुपर्ने दायित्व रहने छैन।
सरकारको निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगिने आशंका तत्कालका लागि टरेको छ।