काठमाडौं: भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) मार्फत इन्टरनेट चलाउँदा अब मोबाइल बैंकिङदेखि वालेटका एप्लिकेसन सम्म नचल्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनसंगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले अ.प्रा. निर्देशन नं. ३/०८० को बुँदा नं २ मा बुँदा नं. १३ थप गर्दै ‘ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभए एपमा लग–इन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपार्ने
व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार डिजिटल कारोबारमा बढ्दै गएको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विभागका अनुसार ‘पछिल्लो स्क्याम बढेकोले खाताको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विद्यमान नियम परिवर्तन गरिएको हो ।

साथै राष्ट्र बैंकले यसका लागि सेवाग्राहीले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ चलाउँदा प्रयोग गर्ने भीपीएनसमेतको निगरानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालमै बन्ने र प्रयोग हुने डोमेस्टिक कार्ड स्किमका लागि प्राकृतिक व्यक्तिको एउटै खाताबाट एकभन्दा धेरै कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै कसैले नेपालमै कार्ड बनाउँछु र नेपालमै जारी गर्छु भन्छ भने खातामा लिमिट लगाउने गरेर अर्को कार्ड जारी गर्न पाइने नियम लागू गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले इन्टरनेटबिना नै मोबाइलबाट गर्न सकिने यूएसएसडी कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार यस्तो कारोबार दैनिक १० हजार रुपैयाँ र एक पटकमा ५ हजार रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कारोबार स्मार्टफोनबिना एसएमएसका आधारमा पनि गर्न सकिन्छ ।

केही भुक्तानी प्रदायकले यस्तो सेवा दिँदै आएकोमा यसलाई नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।

यसअघि ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारामसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक कारोबार सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमएसमार्फत सन्देश दिनुपर्ने, साथै ग्राहकले अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सन्देश माग गरेमा त्यो पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यी व्यवस्था ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख गरिएकोले यहाँबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एटीएम रहेको स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने र यस्तो विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबारसम्बन्धी सूचना स्टोर गर्न सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको डाटा सेन्टर सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, यसअघि मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ भन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब इन्टरनेट बैंकिङ भन्ने शब्द हटाएको छ । यसको सट्टा वेब एप्लिकेसन भन्ने शब्द राखिएको छ ।

मोबाइल बैंकिङसमेत इन्टरनेटकै माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकाले इन्टरनेट बैंकिङ भनेर दिँदै आएको सेवाको नाम परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ
निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीमाथि कडाइ गरेको छ । यसअनुसार यस्ता कारोबारमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै त्यस्ता संस्थाको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ। यसअनुसार स्थापना भएको ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नपाउने र कुनै कारणले गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाएर केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।