काठमाडौं: जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका छ्न्।

उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो ।

उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच नै चर्को विवाद भएसँगै यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो ।