काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आज विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले विगत तीन दशकमा पटक–पटक आयोग गठन हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका हुन्।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले २०४८ यता १८ वटा आयोग गठन भई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए।

त्यस्तै, अन्य सांसदहरूले युवापलायन रोक्ने, हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा सीमा पूर्वाधार सुधारमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।