काठमाडौं: सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूबाट जेठ मसान्तसम्म ४० देखि ५० हजार जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिलाई आफैं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलबाट विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म कुनै पनि समयमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पदीय दुरुपयोगमार्फत अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। छानबिनलाई २०४८/४९ देखि २०६२/६३ र २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका दुई चरणमा विभाजन गरेर अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।

सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनको काममा केन्द्रित छ। आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, उच्च सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायतले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगको कार्यादेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।