काठमाडौं: देशभरका अधिकांश गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले १० असारभित्रै गाउँसभामा बजेट पेश गरेका हुन्।

महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १४ वटा गाउँपालिकामा भने निर्धारित समयभित्र बजेट पेश हुन सकेन। तीमध्ये पाँच गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालको यो पाँचौं तथा अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुका कारणमा तयारी अपुग हुनु, गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ रहनु, अध्यक्षका परिवारका सदस्य बिरामी भएकाले जिल्ला बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनु तथा बजेट निर्माणमा सहमति जुट्न नसक्नु जस्ता कारण रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार समयमै बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाले पनि केही दिनभित्रै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले १ असारभित्र र स्थानीय तहले १० असारभित्र सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र बजेट पेश नभए राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

कुन प्रदेशमा कति गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन्?
महासंघको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशका ८८ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाले बजेट पेश गर्न सकेनन्। मधेश प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये पनि ३ वटामा बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी छ। बागमती प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये १ वटाले मात्र बजेट पेश गर्न सकेन भने गण्डकी प्रदेशका सबै ५८ गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाले बजेट ल्याउन नसकेको विवरणमा उल्लेख छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५४/५४ गाउँपालिकामध्ये दुई–दुई वटाले निर्धारित समयभित्र बजेट पेश गर्न नसकेका छन्।