काठमाडौँ: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पहिलोपटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री गौतमले छलफलका क्रममा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताइन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले संवैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र र संसद्प्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकारले ती निकायका प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिन्।

यसअघि यस्ता विषयमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मात्रै छलफल हुने गरेको भए पनि सदनमै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनु नयाँ प्रयोग र नौलो अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।