काठमाडौं: मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरी कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

असार मसान्तसम्म चालुतर्फ ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख एक हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ गरी कुल २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

मन्त्रालयगत खर्चमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च सबैभन्दा कम रहेको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५४.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कर्मचारी सुविधा, सेवा निवृत्त सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा भने असार मसान्तसम्म कुनै खर्च भएको छैन।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अघिल्लो सरकारले ल्याएको घाटा बजेट, जनआन्दोलनबाट सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति तथा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजनाको कार्यान्वयनले गति लिएकाले कुल बजेटको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनु सन्तोषजनक उपलब्धि रहेको उनको भनाइ छ।