जनकपुरधाम: गुठी संस्थानले अतिक्रमणमा परेका गुठी जग्गा तथा पोखरीको खोजी, लगत सङ्कलन र संरक्षणका लागि अभियान सुरु गरेको छ।

सङ्घीय सरकारले गुठी सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो देखाएपछि संस्थानले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

संस्थानले मठ–मन्दिर, पोखरी तथा अन्य गुठी सम्पत्तिमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरी बसेकाहरूलाई सात दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी तथा गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको पहिचान र व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

गुठी जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थानकै हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले विसं २०६४ माघ १० गतेको फैसलामार्फत गुठी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया संविधानविपरीत हुने ठहर गर्दै रोक लगाएको थियो। साथै, गुठी जग्गा कमाउँदै आएको आधारमा मात्र मोहियानी हक प्राप्त नहुने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाका अनुसार जनकपुरधाममा संस्थानका ४९ वटा पोखरी रहेकामा सात वटा पोखरीको लगत सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँच वटा पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन्। उनका अनुसार धेरै पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कलेज निर्माण गरिएको छ।

संस्थानसँग जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नभएकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै यकिन हुन सकेको छैन।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जनकपुरधाममा गुठी संस्थानको करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्छ।

रत्नसागर क्षेत्रमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टी क्षेत्रमा चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको प्रमुख झाले जानकारी दिए।