काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक, मुद्रण तथा चलचित्र क्षेत्रलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने घोषणा गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै ‘जी–क्लाउड’ र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ।

विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने नीति लिइएको छ। हुलाक सेवाको प्रविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।