काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारमाथि बाँकी रहेको ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने चुनौती थपिएको छ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १९.४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस हिसाबले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि करिब ३७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। पुँजीगत खर्चको न्यून दरले विकास आयोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार जेठ १३ गतेसम्म ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको कुल खर्च आठ दिनको अवधिमा जम्मा ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले मात्र बढेको छ। यस अवधिमा चालु खर्च करिब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च करिब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा बजेट खर्च बढाउने दबाब बढिरहेको भए पनि हालसम्मको प्रगतिले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विगतका वर्षझैँ असार महिनामा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ।