काठमाडौं: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई निश्चित रकमको सिलिङ तोकेर योजना माग गरेको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले करिब ४ करोड रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न पाउने भएका छन् भने समानुपातिक सांसदहरूलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको हो।

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सांसदका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।

३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक वा पुल योजना छनोट गर्न भनिएको छ। यसबाहेक सबै सांसदलाई मन्त्रालयगत रूपमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्मका योजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नो रुचिअनुसारका योजना छनोट गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने र ती योजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने तयारी गरिएको छ।

यद्यपि, बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशका दीर्घकालीन आवश्यकता र प्राथमिकतालाई भन्दा सांसदहरूको व्यक्तिगत रुचिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि योजनाको छनोट प्रभावकारी मापदण्डभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

जित शेरचन ले भने संसदभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान हुने भएकाले बजेटमा पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए। उनले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ र दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम ल्याइने दाबी गरे।