काठमाडौं: राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन ताकेता गरेको छ।

स्वदेशमा फेला नपरेपछि आयोगले बिहीबार बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा सूचना टाँसेको हो।
हाल विदेशमा रहेकी देउवाले भने इमेलमार्फत तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आयोगलाई गराएकी छन्। स्रोतका अनुसार उनले स्वास्थ्य उपचारका कारण नेपाल फर्किन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन्।
देउवा नेपालबाट बाहिरिँदा पति एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य उपचारका लागि गएको बताइएको थियो। शेरबहादुर देउवा सिंगापुर पुगेका थिए भने आरजु भारत हुँदै त्यहाँ पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरू हङकङ गएको र हालै त्यहाँ रहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
राहदानी छपाइ ठेक्कासम्बन्धी विवादमा आयोगले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालक गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडास कम्पनीका सञ्चालक फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ।

विदेशी नागरिक भएकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत भौतिक वा भर्चुअल रूपमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
आयोगले देउवालाई जारी गरेको सूचनामा राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै तीन दिनभित्र टंगालस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ।
आयोगका पूर्व तथा वर्तमान अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार बयान अनुसन्धान प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो। यसले आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुका साथै अनुसन्धानकर्तालाई थप तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

कुनै व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुअघि पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनु कानुनी दायित्वसमेत हो।
सम्पर्क, म्याद तामेली र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि आरोपित उपस्थित नभए आयोगले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। पर्याप्त प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बयान नदिए पनि फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनी अभ्यास रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बयान सामान्यतः आरोपित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा लिखित वा इमेलमार्फत स्पष्टीकरण लिन सकिए पनि यस्तो व्यवस्था अपवादका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने गरेको छ।