काठमाडौं: सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको विद्यमान व्यवस्था अन्त्य गरी आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमा सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि छुट्टै सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उच्च कर्मचारीहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेको छ।

प्रस्तावअनुसार सरसफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, मेकानिक, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटरलगायतका सहयोगी सेवामा प्रविधिको उपयोग बढाई आवश्यक जनशक्ति कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाइनेछ। बाँकी आवश्यक सेवा कार्यविश्लेषणका आधारमा आउटसोर्सिङमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइमा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्दा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढ्ने, कामको गुणस्तर सुधारिने तथा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यता, सरकारको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै सेवा निरन्तरताको माग गरेका छन्। कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको अवस्थामा विकल्पबिना हटाउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै करारमा कार्यरत ४९ कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्का अनुसार स्थायी कर्मचारीबाहेक अन्य करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय गरिएको हो।

सरकारको प्रस्तावबारे हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल जारी रहेको र अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने बताइएको छ।