काठमाडौं: पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको ‘शिक्षा समता शुल्क’ ले समताको नाममा मध्यम तथा निम्न–मध्यम वर्गका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘शिक्षा समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई थप शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको बताएका हुन्।

उनले शिक्षा समता शुल्क वास्तवमा अप्रत्यक्ष कर भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमा पर्ने उल्लेख गरे। नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय करिब दुई लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावक उच्च आम्दानी भएका हुन्छन् भन्ने सरकारी बुझाइ गलत रहेको उनको भनाइ थियो।

डा. खतिवडाका अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएका परिवारका होइनन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेकै कारण करिब ३७ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।

उनले सरकारको प्राथमिकता निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउनु भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता घटाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले कुल बजेटको करिब १०.२६ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षाको बजेट घटाउँदै निजी शिक्षामा थप शुल्क लगाउनु नीति तथा समताको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

समताको अर्थ प्रगतिशील कर प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै उनले बढी आम्दानी हुनेले बढी र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नै वास्तविक समता भएको बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अप्रत्यक्ष कर लगाउनु समताको अवधारणाविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

डा. खतिवडाले शिक्षा समता शुल्कबाट संकलित रकम सामुदायिक विद्यालय सुधारमै खर्च हुने सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संयन्त्र सरकारसँग नरहेको दाबी गर्दै हालको बजेट प्रणालीले त्यस्तो रकमको उपयोग प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्ने बताए।