काठमाडौं: युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताएका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विद्यमान नीति, कानुन र प्रक्रियालाई समयानुकूल तथा वैज्ञानिक बनाइने बताएका हुन्।

उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भर्ती प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। श्रमिकमैत्री नीति, पारदर्शी भर्ती प्रणाली र रोजगारीको लागत घटाउने उपायमार्फत यस्तो बाध्यता हटाइने उनको भनाइ थियो।

श्रमिकका गुनासा छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ (Ujuri.DOFE) नामक अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको पनि उनले जानकारी दिए।