काठमाडौं: मधेशकेन्द्रित विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारसँग उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

जसपाका महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका जयकान्त राउत, राष्ट्रिय निर्माण दलका समिम अन्सारी तथा पूर्व संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले साम्प्रदायिक तनावजस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका निकायले संयम, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घटनापछिको प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगबारे उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शान्ति, सद्भाव, न्याय र कानुनी शासनप्रति नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, घटनामा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति, परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

वक्तव्यमा घटनामा बाह्य तत्व, रोहिंग्या वा अन्य कुनै संगठित समूहको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत स्पष्ट पारिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीलाई अनुसन्धान अवधिभर निलम्बन गरी सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरी तथा बल प्रयोगको औचित्यमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, आवश्यक राहतको व्यवस्था तथा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र धार्मिक अगुवासँग समन्वय गरेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएका तनावपूर्ण घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा सबै नागरिकलाई संयम अपनाउन, अफवाह र उत्तेजनाबाट टाढा रहन तथा सत्य, न्याय र कानुनको पक्षमा उभिन अपिल गरिएको छ। दलहरूले निष्पक्ष छानबिन र न्यायबिना जनविश्वास पुनःस्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले पक्षपातरहित ढंगले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।