काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशमा संविधान संशोधन केन्द्रित बहस गरेर एकीकृत प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।

संविधानविद्हरूलाई आमन्त्रण गरी पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग चलाइएको बहसबाट संकलित सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको हो।

पेशागत तथा बुद्धिजिवी विभाग र पार्टीको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले संविधान संशोधनको विषयमा बहस चलाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सांसद संख्या, धर्म, संघीयता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा पार्टीलाई सुझाव दिइएको छ । संघीय संसदमा निर्वाचित १६५ सांसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय पनि दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा समानुपातिक पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, प्रवेशिका उत्तीर्ण उम्मेदवार हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने, ७० वर्ष नाघेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने लगायतका सुझाव पेस गरिएका छन् ।

यसैगरी, धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा देशैभरी छलफल गरी पुर्नविचार गर्न सुझाव दिइएको छ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

संविधान संशोधनको बहसले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको विचार संकलन गर्ने सहयोग पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सातवटा प्रदेशबाट धारणाले संविधान संशोधनका लागि एकीकृत आवाज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.वीपीन अधिकारी, काशीराज दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, डा. सूर्य ढुङगेलले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।