काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्ड को इजलासले बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त आदेश कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।

गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीलगायतले वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।