काठमाडौं: सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको अनुसन्धान अधिकार अन्त्य गर्ने गरी पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका तथा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका सबै उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र गैरकरसँग सम्बन्धित मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइनेछ भने चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागले हेर्नेछ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका मुद्दा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीलाई जिम्मा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेख नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

सरकारले यो व्यवस्थामार्फत राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत निकायमा हस्तान्तरण गर्दै कानुनी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न खोजेको देखिएको छ।